लोकशासन-बारामती:प्रतिनिधी
२९ जुलै २०१४ – फडणवीस सरकारचे ११ वर्षे फसवे धोरण – कल्याणी वाघमोडे
बारामती – (२८ जुलै) धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (ST) एसटी आरक्षण अंमलबजावणी करणेसाठी धनगर समाजाची मागणी अनेक वर्षापासूनची आहे. गेली 75 वर्षात धनगर समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधान कलम ३४२ हे अनुसूचित जमातीचे आहे. अनुसूचित जमाती आदेश १९५० (सी.ओ.२२) यानुसार राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित जमातीची क्रमांक १ ते ४७ नुसार सर्व जमातींची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. त्या यादीत क्रमांक ३६ वर धनगर जमातीचा समावेश आहे. हा अध्यादेश प्रथम राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ६ सप्टेंबर १९५० मध्ये काढलेला आहे, हे लोकसभेत बिल पास केले आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश शासनाने १८८१ ,१८९१, १९०१, १९२२, १९३१ या वर्षात जातनिहाय जनगणना केली आहे, या यादीमध्ये धनगर ( Dhangar) असा उल्लेख केलेला आहे . धनगड असा उल्लेख कुठेही आढळून येत नाही.आज पर्यंत कोणत्याच सरकारला धनगर आरक्षणाचे भिजते घोंगडे सोडवता आलेले नाही. आजपर्यंत धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास दिलेली आश्वासने हवेतच विरघळून गेली त्यामुळे धनगर जमातीचा रोष वाढत चाललेला आहे. २९ जुलै २०१४ ला ११ वर्षे पूर्ण झाले आणि सरकारचे फसवे धोरण आत्तापर्यंत दिसून आले, त्यामुळे बारामती प्रशासकीय भवन येथे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांना क्रांती शौर्य सेनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. प्रांत साहेब यांनी शासन स्तरावर पाठपुराव्यासाठी नमूद केले.
२००२ मधे ‘The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill’ आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतूद होती. तसे अनेक जमातींबाबत झालेही. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही. ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पूर्णतया स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भूमिका रेटली. त्यामुळे ‘Standing Committee on labour and Welfare’ ने ताशेरा ओढला की महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समावेश करावा, अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत झालेला नाही.
बिहार, ओरिसा, झारखंड या राज्यात धनगर (२) जमातीचा स्पेलिंग मिस्टेक दुरूस्त करून अनुसूचित जमातीमध्ये ८ जानेवारी २००३ मध्ये अमंलबाजवणी करण्यात आली हे उल्लेखनीय आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती आदेश अधिनियम, १९७६, अधिनियम क्र. १०८ नुसार क्रमांक ३६ वर धनगड शब्द नोंदवला गेला. परंतू उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड यांचे हायकोर्ट निर्णयानुसार धनगर (र) शब्द करेक्ट आहे. न की धनगड (ड). महाराष्ट्रात धनगड कुठेही उपस्थित नाही.अनुसूचित जमातींच्या यादीत झालेली एक भाषिक चूक. ‘र’ या शब्दाचा उच्चार इंग्रजीत अनेकदा ‘ड’ असा केला जातो. उदा. ‘बोरो’ जमात ‘बोडो’ म्हणून उल्लेखली जाते तर ‘जाखर’चे ‘जाखड’ असे स्पेलिंग केले जाते. जसे ‘एकर ‘चे एकड, ‘ओरिसा’चे स्पेलिंग ‘ओडीसा’.
धनगर व धनगड एकच आहे. तरी स्पेलींग करेक्ट करून तशी शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावी.
१९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Bibliography on SC and ST and marginal tribes’ (पृष्ठ क्र. २९४) वर ‘धनगर’ (धनगड नव्हे) ही अनुसूचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.
धनगर समाजच्या वतीने मोर्चे, आंदोलने, यातून संपूर्ण महाराष्ट्र मधे निवेदन देण्यात येत आहेत. सरकारने अजून याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही परंतु फक्त आश्वासनांसाठी मीटिंग न बोलवता, दुरुस्तीचा अध्यादेश (१३ सप्टेंबर १९५६-लोकसभा बिल) राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पाठवावा. मागील सरकारमध्ये २०१५ ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील (TISS) टीस चा अहवाल धनगर समाजाच्या माथी मारत वेळ काढू धोरण राबवले त्यामुळे धनगर समाजाच्या मतांचा वापर फक्त राजकारणापुरता व निवडणुकीपुरता होत आहे, असे म्हणावे लागेल. अनेक वर्षांपासून जाणीवपूर्वक धनगर समाजाला आदिवासी आरक्षणापासून वंचित ठेवलेले आहे ,हा एक प्रकारे मोठा अन्यायच आहे .राज्यघटनेप्रमाणे असलेले आरक्षण ची अमलबजावणी करणे साठी आमची सरकारला विनंती आहे त्यामुळे एक ट्रायबल ,आदिवासी जमातीला जाणीवपूर्वक सवलतींपासून दूर ठेवले आहे ,आता तरी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या जमातीला १३ टक्के एसटी मध्ये आरक्षण लागू करावे.
प्रमुख मागण्या
१) राज्यघटनेप्रमाणे धनगर समाजाला एस.टी.चे प्रमाणपत्र मिळणे.
२) ओबीसी ची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
३) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंतीनिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करणे.
४) मेंढपाळांसाठी संरक्षण व मेंढ्यांसाठी राखीव चराई क्षेत्र व विमा उपलब्ध करणे.
देवेंद्र फडणवीस साहेब व सुभाष देसाई यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बारामती येथे आंदोलन उपोषण सोडतेवेळी २९ जुलै २०१४ रोजी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण अंमलबजावणी संदर्भात पत्र देऊन लेखी आश्वासन दिले होते. आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ ला नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना सभागृहात सांगितले होते की महाराष्ट्रातील धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीमध्ये होता व आहे .धनगर समाजाला नव्याने अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते ,मी भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून भाजपची भूमिका स्पष्ट करतो की राज्यात भाजपची सत्ता आली तर धनगर आरक्षणाचे तातडीने अंमलबजावणी करू पण आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करा ही मागणी नसताना अंमलबजावणीची मागणी असताना सुद्धा नव्याने टीस सर्वेक्षण लादून वेळ काढू धोरण स्वीकारले , आणि आजपर्यंत समाजाची दिशाभूल केली, असा आरोप कल्याणी वाघमोडे यांनी केला.
कसलाही संवैधानिक दर्जा नसलेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सला धनगर आदिवासी आहेत की नाही हे तपासून पाहण्याचे व अहवाल सादर करायचे काम २०१६ मधे दिले गेले. आणि इथेच सरकारचा वेळ काढून राबवण्याचा कट दिसून आला. कारण ब्रिटिश काळापासून व घटनेप्रमाणे धनगर जमाती अनुसूचित जमात, ट्रायबल जमात असताना जाणीवपूर्वक स्वातंत्र्यानंतर देखील या जमातीवर अन्यायच होत आला आहे.खरे म्हणजे राज्य सरकारनेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीचा, म्हणजे नोमॅडिक ट्राईबचा आणि म्हणजेच भटके आदिवासी म्हणून मान्यता दिली आहे हे सरकार विसरले.असे असतांना पुन्हा धनगरांची ओळख तपासून पाहण्याची आवश्यकता नव्हती. तरीही अहवाल मागितला गेला. तो सादरही झाला. पण तो अद्याप पटलावर आणला गेलेला नाही.जवळपास २ कोटीच्या पुढे लोकसंख्या असणारा धनगर समाज सामाजिक, राजकिय, शैक्षणिकदृष्ट्या अजूनही वंचित आहे. संविधानिक पदावर असतानादेखील एका विशिष्ट वंचीत समाजावर अन्याय होत असताना राज्य सरकार व मंत्रिमंडळ यांची भुमिका पक्षपाती व साक्षंक आहे, अशी प्रतिक्रिया क्रांती शौर्य सेनेच्या कल्याणी वाघमोडे यांनी व्यक्त केली.
तसेच राज्य सरकारने केंद्र सरकारला अहवाल पाठवावा व केंद्राने दुरुस्तीचा अहवाल स्वीकारून अंमलबजावणी करावी यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे व ७ डिसेंबर २०२३ दरम्यान दिल्ली येथे जंतर मंतर मैदानात निषेधार्ह धरणे आंदोलन करून महाराष्ट्र शासन, पंतप्रधान व राष्ट्रपती कार्यालय यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले ,याचीही दखल सरकारने घ्यावी. सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय कडे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आदेश देण्यात यावेत.आदी सर्व मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्य करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा, हीच समस्त धनगर समाजाची अपेक्षा आहे असे कल्याणी वाघमोडे यांनी सांगितले.