लोकशासन : प्रतिनिधी-पुणे
पुणे : ग्रामीण भागात फोफावणाऱ्या विषारी आणि बेकायदेशीर गावठी दारूच्या व्यवसायावर आता शासनाने थेट सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची तयारी केली आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यामध्ये या बेकायदेशीर धंद्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गावात कुठेही हातभट्टी सुरू असल्यास त्याची कल्पना प्रशासनाला देणे आता स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात कसूर केल्यास सरपंच आणि पोलीस पाटील यांच्या मानधनावर गदा येणार असून, ग्रामसेवक तसेच तलाठी यांच्यावर थेट शिस्तभंगाचा बडगा उगारला जाणार आहे.
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ मधील कलम १३३ आणि १३४ नुसार प्रशासनाने हे नवे आदेश लागू केले आहेत. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार, गावात लपूनछपून सुरू असलेली दारू भट्टी, त्यासाठी लागणारा कच्चा माल पुरवणारे गुळाचे व्यापारी, आणि बेकायदा मद्यार्क तयार करण्याच्या ठिकाणांची माहिती देण्याची संपूर्ण जबाबदारी या सर्व गावकामगारांवर निश्चित करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून दारू तयार करणे, जवळ बाळगणे किंवा तिची वाहतूक करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जातो. या गुन्ह्यासाठी पाच हजार ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तीन महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
अवैध दारू निर्मितीसाठी लागणारा खराब दर्जाचा गूळ आणि मिथेनॉलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे आता केवळ हातभट्टी चालवणाऱ्यांवरच नव्हे, तर त्यांना कच्चा माल पुरवणाऱ्यांवरही करडी नजर ठेवली जाणार आहे. गूळ उत्पादक आणि मिथेनॉल उद्योजकांच्या नोंदवह्यांची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर कोणी जाणीवपूर्वक या बेकायदेशीर उद्योगासाठी माल पुरवत असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. हातभट्ट्या बहुतांश वेळा नदी किनारी, ओढे, गायरान जमिनी, तसेच वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण क्षेत्राच्या जागांवर उभारल्या जातात. अशा जागांवर पाळत ठेवण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनाने स्थानिक प्रतिनिधींना दिले आहे.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या धडक मोहिमेला जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. यांचे भक्कम पाठबळ लाभले आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागच्या अधीक्षक भाग्यश्री जाधव यांनी स्पष्ट केली आहे. जनजागृतीचा भाग म्हणून महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या घंटागाड्यांवरून या विषारी दारूच्या भयंकर परिणामांबद्दल ध्वनीफितीद्वारे नागरिकांना सतर्क केले जाणार आहे. याशिवाय, अशा अवैध अड्ड्यांना मिळणारा वीजपुरवठा कायमचा तोडण्याची ठोस कारवाई महावितरण कंपनीकडून केली जाईल.
शासनाकडून पोलीस पाटलांना दरमहा अंदाजे पंधरा हजार रुपये मानधन दिले जाते, तर लोकसंख्येच्या निकषानुसार सरपंचांना सहा हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक भत्ता मिळतो. याशिवाय ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनाही सरकारी भत्ते लागू आहेत. परंतु, जर या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हद्दीतील अवैध व्यवसायांकडे कानाडोळा केला किंवा माहिती लपवून ठेवली, तर हे सर्व आर्थिक लाभ तत्काळ थांबवले जातील, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिला आहे.
पत्रकाराचे मते प्रशासनाने घेतलेला हा अत्यंत धाडसी निर्णय ग्रामीण भागातील व्यसनाधीनता आणि अवैध धंद्यांना मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी एक प्रभावी पाऊल ठरू शकतो. स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केल्याने या गुन्हेगारीला मोठा आळा बसेल आणि सामान्य जनतेच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल.