लोकशासन-प्रतिनिधी:संजय शिंदे,इंदापूर ग्रामीण
इंदापूर : (ता.०३) ऊसाची एफ.आर.पी.ची रक्कम गेल्या 6 वर्षापासून एकूण रु. ६५० प्रति टन एवढी वाढलेली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. त्या तुलनेमध्ये दुसऱ्या बाजूला साखरेच्या एम.एस.पी.(किमान विक्री दर) च्या दरामध्ये मात्र वाढ झालेली नाही. त्यामुळे उसाच्या एफ.आर.पी. रक्कम वाढीशी साखरेचा एम.एस.पी.चा भाव, इथेनॉल व को-जनचा भाव लिंक केल्यास साखर उद्योगास स्थैर्य प्राप्त होऊन, शेतकऱ्यांना अधिकचा दर देणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.
इंदापूर येथे हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर उद्योगासंदर्भातील मंत्री समितीच्या झालेल्या बैठकीतील विविध मुद्द्यांची माहिती दिली. ऊसाची एफ.आर.पी. रक्कम वाढीशी साखरेची एमएसपी, इथेनॉल व को-जनचे भाव लिंक करणे बाबत राज्य शासनाने केंद्रास प्रस्ताव पाठवावा, असे मंत्री समितीच्या बैठकीत ठरल्याची माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. या बैठकीमध्ये हर्षवर्धन पाटील यांनी राज्यातील साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध समस्या व अडचणी त्याचबरोबर एकूणच साखर उद्योगाच्या हितासाठी अनेक मुद्दे आकडेवारीसह प्रभावीपणे सादर केले, त्यावरती शासनाकडूनही सकारात्मक निर्णय झाले.
हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले की, चालु वर्षी राज्यातील साखर कारखाने दि. १ नोव्हेंबर पासून चालू करण्याचा मंत्री समितीच्या बैठकीमध्ये झालेला निर्णय हा राज्यात झालेली अतिवृष्टी व दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवरती साखर उद्योगातील सर्वच घटकांच्या दृष्टीने फायदेशीर व योग्य आहे.सध्या साखरेची एम.एस.पी. रु. ३१०० आहे व व्यापारी रु. ३९ ते ४० प्रति किलो भावाने साखर खरेदी करीत आहेत. तर दुकानांमध्ये रु. ४१ ते ४२ दराने ग्राहकांना साखर मिळत आहे.सदरचा भाव हा ग्राहकांनीही स्वीकारलेला दिसत आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेची एम.एस.पी. किमान रु. ४० एवढी करावी, अशी शिफारस राज्याने करावी, अशी चर्चा बैठकीत झाल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील ऊस तोडणी मजुरांच्या हितासाठी गोपीनाथराव मुंडे महामंडळ निर्माण करण्यात आलेले आहे, या महामंडळाला कारखान्यांकडून पैसे कपात केले जात आहेत. सदरचे कोट्यावधी रुपये सध्या वापराविना शिल्लक आहेत. त्यामुळे या महामंडळाकडून ऊस तोडणी मजुरांसाठी विमा, मुलांसाठी आश्रम शाळा, साखर शाळा, होस्टेल आदींसह अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी, त्यामुळे योजनांचा ऊस तोडणी मजुरांना लाभ मिळेल, अशी मागणी बैठकीत केल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
सध्या अनेक कारखान्यांकडे सहवीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. शासनाने मागील वर्षी कराराची मुदत संपलेल्या साखर कारखान्यांना प्रति युनिट १ रुपया ५० पैसे अनुदान दिले होते त्याप्रमाणेच चालु वर्षी देखील अनुदान द्यावे, असा प्रस्ताव मंत्री समितीच्या बैठकीमध्ये मांडण्यात आल्याची माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी दिली.सध्या राज्यात १३० साखर कारखाने वीज निर्मिती करीत आहेत. राज्याचा सहकार मंत्री असताना आंम्ही त्या काळात जे सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठीचे धोरण स्वीकारले त्याचा चांगला फायदा साखर कारखाने व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होत आहे. मागील वर्षीपर्यंत राज्यात वीज निर्मितीची क्षमता २७१० मे. वॅट एवढी झालेली आहे. त्यामधून मागील हंगामात सुमारे ३०० कोटी युनिट वीज निर्यात करण्यात आली व सुमारे रु. २ हजार कोटींचे उत्पन्न कारखान्यांना मिळून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, असेही हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.