लोकशासन -गणेश गुप्ते , उपसंपादक
भवानीनगर :(२१) महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अधिसूचनेनुसार, निवडणूक प्रक्रियेत प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केला आहे. मुदत संपल्यानंतर निवडणुका तात्काळ होत नसल्याने गावपातळीवरील प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी प्रस्तावातून करण्यात आली आहे.
प्रत्येक पंचायत समितीअंतर्गत मर्यादित मनुष्यबळामुळे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रभावीपणे पाहणे कठीण होत असल्याची बाबही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने सक्षम व्यक्तींची प्रशासक म्हणून निवड करण्याचे निर्देश दिले असल्याचा उल्लेख करत, दीर्घकाळ गावकारभार सांभाळलेल्या सरपंचांना स्थानिक परिस्थितीची जाण असल्याने त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करणे व्यवहार्य ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात, काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली असून निवडणुका तात्काळ पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक पातळीवरील प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी सक्षम व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार शासनाने स्पष्ट केला आहे.
अधिसूचनेनुसार, संबंधित ग्रामपंचायतींच्या विद्यमान सरपंचांची सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
यामुळे गावपातळीवरील विकासकामे, नागरिक सेवा व दैनंदिन प्रशासनात सातत्य राहण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय अनिश्चिततेला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात स्थैर्य येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.