लोकशासन- प्रतिनिधी : गणेश गुप्ते,इंदापूर ग्रामीण
राज्यामध्ये विविध कामकाजासाठी अनेक नागरिक ई-मेलचा वापर करतात.मात्र पुणे जिल्ह्यामध्ये ”साप सोडून भुई धोपटण्याचे प्रकार सुरूच आहेत” अनेक शासकीय ठिकाणी ई-मेल चा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.मात्र इंदापूर तालुक्यामध्ये या उलट चित्र पाहायला मिळत आहे.
नागरिकांचा वेळ वाचावा, बस प्रवास वाचावा, पैशाची बचत व्हावी, अनेक शासकीय ठिकाणी वेळ जाऊ नये. यासाठी शासनाच्या कोणत्याही विभागाला ई-मेल केल्यास त्या ई-मेलची उत्तर देणे कायद्यानुसार बंधनकारक असून या नियमाला इंदापूर तहसील कचेरी व सर्व शासकीय कार्यालयामधून केराची टोपली दाखवली जात आहे.असा आरोप नागरिक करत आहेत.विशेषता ग्रामीण भागामध्ये अनेक नागरिक हे अशिक्षित आहेत. मात्र सध्या स्मार्टफोन आल्याने अनेक अशिक्षित नागरिकांची मुले व मुली हे शिक्षण झालेले असल्याने सर्व ई-मेलद्वारे पत्रव्यवहार करत असताना दिसत आहेत. मात्र ई-मेल पाठवल्यानंतरही त्याची पोच नागरिकांना मिळत नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
यामध्ये बँका नोडल ऑफिसर, शिक्षण विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, पंचायत समिती,सरकारी व खाजगी विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. अनेक नागरिक हे रोजंदारी वरती काम करत असतात व आपल्या मुला मुलींचे शिक्षणासाठी ”पै-पै ”जमा करून मुलांना उच्च शिक्षण देतात व ही मुले शिक्षण झाल्याने स्मार्टफोन द्वारे संबंधित विभागांना ई-मेल करून देखील ई-मेलचे कोणतेही उत्तर त्यांना येत नाहीत.यामध्ये फक्त बँक ग्राहकांनी मेल द्वारे पत्र व्यवहार केल्यास त्यांना उत्तर मिळते. मात्र बाकीच्या शासकीय आस्थापना यांच्याकडून कोणतेही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने हे परिस्थिती कधी सुधारणार? असा सवाल नागरिक करीत आहेत.