लोकशासन- उपसंपादक : गणेश गुप्ते,इंदापूर
इंदापूर: राज्यामध्ये शासनाने सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२५-२६ यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे.
या अगोदर पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्यात राबविण्यात येत होती
यामध्ये खरीप आणि रब्बी पिक विमा हा १ रुपया मध्ये उतरवला जायचा मात्र यात शासनाने बदल करत आता शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम भरावी लागणार आहे.
या योजनेत समाविष्ट पिके खरीप मध्ये भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी ,मूग, उडीद, तूर ,मका, भुईमूग, कारळे ,तीळ ,सोयाबीन, कापूस कांदा तर रब्बी हंगामामध्ये (बागायत) गहू, (बागायत व जिरायत) ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, रब्बी कांदा यांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत सन २०२५- २०२६ पासून शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासन कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना ३० टक्के व बागायती जिल्ह्यातील पिकांना २५ टक्केच्या मर्यादित त्यांचा सम प्रमाणातील हिस्सा अदा करणार आहे.
शासनाने विमा संरक्षणाच्या बाबी या योजनेअंतर्गत खरीप व रब्बी हंगामा करिता पीक पेरणी पासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबीमुळे हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग आधारे / तांत्रिक उत्पादन आधारे सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारे गट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहणार आहे.
यामध्ये अहिल्यानगर, नाशिक ,चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, नांदेड ,ठाणे ,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, वाशिम बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, हिंगोली, अकोला, धुळे ,पुणे, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, धाराशिव ,लातूर, बीड या जिल्ह्यांमध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स या विमा कंपनीकडून राबविण्यात येणार आहे.
ज्या सर्वे नंबर साठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आलेला आहे.त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या किंवा संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडे कराराद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे आशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनी व कृषी विभागाची राहणार आहे.तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणुकीच्या प्रयत्ना बाबत महसूल विभागामार्फत तहसीलदार यांनी स्वतंत्रपणे गुन्हे दाखल करणे बाबत कारवाई करावयाची आहे.
बोगस पिक विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्यांचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षाकरिता काळ्या यादी टाकून त्यास किमान ५ वर्षाकरिता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
पिक विमा नुकसान भरपाई साठी ई- पीक पाहणी अंतर्गत पिकाची नोंद करणे बंधनकारक राहणार आहे विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई -पीक पाहणी मध्ये नोंदवलेले पीक यामध्ये तपावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणी मध्ये नोंदवलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येणार आहे तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येणार आहे.
याबाबत तालुकास्तरावरील देखील समिती गठित करण्यात आली आहे योजने संदर्भात स्थानिक स्तरावरील विविध लोकप्रतिनिधी शेतकरी यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचे निराकरण स्थानिक स्तरावरच होण्याच्या दृष्टिकोनातून तालुकास्तरावर तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती, संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी, यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी २ असणार आहेत अग्रणी बँकेचे तालुकास्तरीय प्रतिनिधी, जिल्ह्या मध्यवर्ती सहकारी बँक प्रतिनिधी, रमा कंपनीचे प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांचे प्रतिनिधी, व तालुका कृषी अधिकारी अशी समिती असणार आहे.
असा शासन निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी काढले आहे.