लोकशासन-किरण माने,पत्रकार
शेळगाव : (१३) कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी अनेक मान्यवरांनी आपल्या जीवाचं बलिदान दिलं आणि कर्मचारी कामगारांना जे ४४ कायदे मिळाले होते ते कायदे रद्द करून नवीन चार कायदे शासनाने तयार केले असून त्याचा धोका येणाऱ्या काळामध्ये कर्मचाऱ्यांना होणार असून हे झालेले कायदे धोक्याचे आहेत असे मत पुणे जिल्हा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत जगताप यांनी व्यक्त केले.
गुरुवार दि (१२) रोजी पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने धरणे आंदोलन केले.महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने श्रमजीवी श्रमिक कामगार आणि कर्मचारी जनहितार्थ सामाजिक न्याय आर्थिक समता लोकशाही समाजवादी व्यवस्थेतून प्राप्त करून घेतलेली ४४ श्रम कायदे आणि सेवेवर आधारित जुनी सेवानिवृत्त वेतन योजना संपुष्टात आणून केंद्र सरकारने चार श्रम कायदे आणि पी.एफ.आर डी कायदा देशभरात सक्तीने लागू केला आहे.
त्यामुळे कामगार कर्मचारी वर्गाचे मूलभूत अधिकार,रोजगाराची सुरक्षिता आणि वेतनाची सामाजिक सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांचे संघटनाधिकार यांना धोका निर्माण झाला आहे. असे मत जगताप यांनी व्यक्त केले.या कायद्याच्या विरोधात देशभरातील तसेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी मोठा संताप व्यक्त केला आहे. पुणे येथील जिल्हा अधिकारी कार्यालया वरती कर्मचाऱ्यांनी दोन तासांचे धरणे आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने निवेदन देखील देण्यात आले.
यावेळी राज्य संघटक श्रीकांत वावळ, अमोल घोळवे, पुणे जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे बाळासाहेब गावडे,जिल्हा उपाध्यक्ष विजय साळुंखे,मारुती शिंदे,कृष्णा साळवी,आरोग्य संघटनेचे राज्य सरचिटणीस राजन राऊत, दिनेश कुचेकर,नसरुद्दीन शेख, सोपान भोसले,धनराज सोनवणे यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.