लोकशासन-गणेश गुप्ते (प्रतिनिधी)
भवानीनगर :(०१) महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचलनालयाने राज्यातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत कडक उपाययोजना राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सूचनांनुसार ही कारवाई करण्यात येत असून संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी व शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्तपणे परिपत्रक काढून सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी व शिक्षण निरीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत.
प्रमुख निर्देश पुढीलप्रमाणे :
🔹 अत्याचार प्रकरणांचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक
गेल्या तीन वर्षांत शाळांमध्ये विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणांवर संबंधित शाळांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
🔹 अनधिकृत शाळांची तपासणी
विनापरवाना चालणाऱ्या शाळांची तातडीने तपासणी करून विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा स्वतंत्र अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
🔹 POSH Act व She Box ची अंमलबजावणी
प्रत्येक शाळेत अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे तसेच ‘She Box’ पोर्टलची माहिती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
🔹 तक्रार पेटी (Complaint Box) सक्तीची
शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवून दर महिन्याला प्राप्त तक्रारींचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
🔹 ‘सखी सावित्री समिती’ अधिक सक्रिय
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेली सखी सावित्री समिती अधिक प्रभावीपणे कार्यरत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
🔹 स्वच्छतागृहांची स्वतंत्र व्यवस्था
मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असणे बंधनकारक करण्यात आले असून निधी उपलब्धतेबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
🔹 महिला नोडल अधिकारी नियुक्ती
प्रत्येक शाळेत ‘सायबर सुरक्षा व युवती सक्षमीकरण’ उपक्रमासाठी महिला शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक राहणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षा अधिक बळकट होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी १५ मार्च २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.