लोकशासन- प्रतिनिधी: गणेश गुप्ते,इंदापूर ग्रामीण
राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्याबाबत गृह विभागाने पावले उचलली असून याबाबत गृह विभागाच्या वतीने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
भारत हा जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.सध्या स्थितीत भारतामध्ये कार्यरत मोबाईल वापरकर्त्यांच्या संख्या ११२ कोटी असून इंटरनेट वापर कर्त्याची संख्या ७५ कोटी आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये भारतामध्ये सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची संख्या ४६ कोटी कोटी, त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील १० वर्षात आर्थिक व्यवहाराच्या स्वरूपामध्ये क्रांतिकारक बदल झाला आहे.डिजिटल व्यवहारांच्यी संख्या आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये २२० कोटी होती.२०२३-२४ मध्ये ती १८,५९२ कोटी इतकी झाली.डिजिटल व्यवहारामध्ये मागील १० वर्षात ८४ पट वाढ झाली.२०१७-१८ मध्ये ९२ कोटी यूपीआय व्यवहार होत होते. २०२३-२४ मध्ये यूपीआय व्यवहार १३,११६ कोटी झाली. यूपीआय व्यवहारामध्ये १४२ पट वाढ झाली आहे.अशातच डिजिटल अटक घोटाळे, क्रिप्टोकरन्सी संबंधित फसवणुकीसह बनावट गुंतवणूक योजना सारखे सायबर गुन्हे वाढत आहेत.
अशातच डिजिटल अटक घोटाळे, क्रिप्टोकरन्सी संबंधित फसवणुकीसह बनावट गुंतवणूक योजना सारखे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. सामान्य नागरिकांना फसवणुकीसाठी डीपफेक तंत्रज्ञान व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच खोटे अश्लील व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याच्या धमक्या देणे ,पोलीस, न्यायाधीश असण्याचा दावा करून आर्थिक फसवणूक करणे या स्वरूपाच्या गुन्ह्यातही वाढ होत आहे. सायबर क्राईम हा जगातील सर्वात मोठा सिंडिकेट गुन्हा म्हणून उदयास आला आहे. सायबर क्राईम एक प्रकारे संघटित उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे जागतिक स्तरावर सहा ट्रिलियन डॉलर इतकी व्याप्ती झाली आहे.सायबर गुन्ह्याचे सायबर दहशतवादात रूपांतर रॅन्समवेअर हल्ले आणि डेटा व उल्लंघनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे
राज्य शासनाने सायबर फसवणूकीला बळी पडणाऱ्या नागरिकांना विशेषता महिला, बालके, व ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्र स्थानी ठेवून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनी युक्त असा महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू केला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे नियंत्रणासाठी एक हा अत्याधुनिक केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
या महामंडळाच्या स्थापनेमुळे राज्यात सायबर क्षेत्रासंबंधी मजबूत पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन राज्य शासनाला त्याच्या प्रशासकीय विभागाची व अंतिमत : नागरिकांचे सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करणे शक्य होईल त्या अनुषंगाने राज्यात महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापित करण्यात येणारे महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ हे १००% टक्के राज्य सरकारच्या मालकीचे असेल.महामंडळाचे मुख्यालय (नोंदणीकृत कार्यालय) महाराष्ट्र राज्य सायबर कार्यालय जागतिक व्यापार केंद्र, कफ, परेड, मुंबई, येथे असणार आहे.महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल २००कोटी रुपये असणार आहे राज्य शासन महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला १००% पेड-अप आणि सबस्क्राइब्ड भाग भांडवल उपलब्ध करून देईल.
महामंडळाला प्रथम वर्षात आवश्यक असलेला प्रशासकीय खर्च शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुरुवातीच्या भाग भांडवलातून करण्यात येणार आहे महामंडळाला प्राप्त होणाऱ्या महसूल उत्पादनातून आगामी प्रशासकीय खर्च भागवण्यात येणार आहे.महामंडळ व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याने कंपनी ”पेड-अफ”भांडवलाचा वापर तिच्या प्रारंभिक ऑपरेशन्स आणि व्यवसाय वाढीसाठी करणार आहे.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र सायबर कक्ष हे स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे.असा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे गृह विभाग सहसचिव राहुल कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे.