लोकशासन-प्रतिनिधी : गणेश गुप्ते,इंदापूर ग्रामीण
आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सेवा विहित मुदतीत न मिळाल्यास संबंधित सेवांसाठी जबाबदार असणाऱ्या विभाग प्रमुख यांना त्यांच्या वेतनातून दंड करण्यात येणार आहे असा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने ०२ एप्रिल रोजी घेतला आहे.
राज्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ लागू झाला आहे. या अधिनियम अंतर्गत आधी सूचित करण्यात आलेल्या बऱ्याच सेवा या नागरिकांना ऑफलाईन स्वरूपात देण्यात येतात असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
ऑफलाइन सेवा चालू असल्यामुळे नागरिकांना पारदर्शक पद्धतीने सेवा उपलब्ध होत नाहीत व कायद्याचा हेतू सफल होत नाही .शासकीय यंत्रणेमार्फत अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, समयोचित, कार्यक्षम पद्धतीने सेवा मिळाव्यात ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्याप्रमाणे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या अधिनियमांतर्गत आजपर्यंत एकूण १०२७ सेवा अधिसूचित करण्यात आले आहेत त्यापैकी एकूण १३८ सेवा सध्या स्थितीत विभागाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत मात्र आपल्या सरकार पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत. अशा सर्व सेवा ३१मे २०२५ पूर्वी आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आहेत.
सध्या स्थितीत ऑफलाईन उपलब्ध असलेल्या विभागाच्या सर्व सेवा आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात याव्यात यामध्ये सध्या स्थितीत ऑफलाइन उपलब्ध असलेल्या विभागाच्या ३०६ सेवा आपल्या सरकार पोर्टलवर दि.१५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच विभागांच्या उर्वरित सर्व सेवा अधिसूचित करणे व ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व मंत्रालय विभागांनी त्यांच्यावर त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालय, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय संस्था, विद्यापीठे इत्यादी सर्व सेवा अधिसूचित करण्याचे कारवाई १ महिन्यात पूर्ण करावी.जे विभाग सेवा ऑनलाईन करण्यास अयशस्वी ठरतील त्यांना निर्धारित कालमर्यादेनंतर संबंधित सेवांसाठी जबाबदार असणाऱ्या विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांच्या वेतनातून प्रतिसेवा ,प्रतिदिन, १०००/-दंड आकारण्यात येणार आहे.
या दंडाची रक्कम महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ नुसार दंड व शुल्क , मुख्य लेखाशीर्ष, प्रशासनिक सेवा, इतर सेवा, गौण शीर्ष लोकसेवा कसूरबाबत दंड, हा दंड योजनेचा संकेतांक ००७००८६९०१ येथे जमा करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित विभागांच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या साह्याने मुदतीत सर्व सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करावयाची आहे.महा-आयटी सर्व सेवा ऑनलाईन विकसित करण्यासाठी विभागांना कोणतेही शुल्कं न आकारता मोफत साहाय्य उपलब्ध करून द्यायचे आहे.त्यासाठी विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने ”आपले सरकार”पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याची व सर्व विभागांना ऑनलाइन सेवांचा डॅशबोर्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही महा-आयटीवर सोपविण्यात आली आहे.
असा निर्णय महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी घेतला आहे.