राज्यामध्ये अपात्र रेशन कार्ड मोहीमेला सुरुवात !

लोकशासन- प्रतिनिधी : गणेश गुप्ते,भवानीनगर

राज्यामध्ये अपात्र रेशन कार्ड मोहीम राबवण्यास सुरुवात झाली असून ही मोहीम राबवण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी परिपत्रक काढले आहे. नवीन रेशन कार्ड वितरित करताना घ्यावयाची काळजी व दक्षता याबाबत सूचना देण्यात आलेले आहेत.त्यानुसार अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना अशा दोन गटात लाभार्थ्याचे विभाजन करण्यात आलेले आहे.

अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना गटातील उत्पन्न तपासणीसाठी नवीन हमी पत्राचे नमुने विहित करण्यात आलेले आहेत. राज्याची ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या रेशन कार्ड व्यवस्थापन प्रणाली मध्ये पूर्ण झाल्यावर नवीन लाभार्थी समाविष्ट करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अपात्र, दुबार, स्थलांतरित, मयत लाभार्थ्यांना वगळण्याचे कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात दि.१ फेब्रुवारी २०२१ ते दि.३१ एप्रिल २०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम राबवणे बाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

तथापि प्रशासकीय कारणास्तव सदर मोहीम राबवण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवताना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडीअडचणी विचारात घेऊन सदर मोहीम सुधारित स्वरूपात दरवर्षी राबवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होती त्याचं अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण आदेश २०१५ मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे सध्या स्थितीत राज्यात देण्यात आलेल्या अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (केशरी) व शुभ्र या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांचे तपासणी करण्यासाठी दरवर्षी दि.१ एप्रिल ते दि.३१ मे या कालावधीमध्ये शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तसेच शोध मोहिमेत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांसाठी शासनाने उपरोक्त संदर्भ धिन शासनाने निकषांतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी नियमावली परिपत्रक काढले आहे.यामध्ये राज्यातील प्रत्येक शिधापत्रिका धारकाच्या शिधापत्रिकाचे शासन निर्णयानुसार तपासणी होणार आहे. हि तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील रास्त भाव, अधिकृत सदा वाटप दुकानदार यांचे मार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत सोबत जोडलेले शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म ऑनलाइन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात यावेत.रास्त भाव दुकानदार, अधिकृत सदा वाटप दुकानदार यांनी संबंधित रास्ता व दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकाकडून माहिती भरलेले फॉर्म सोबत जोडलेल्या हमीपत्र स्वीकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांकसह पोच देण्यात यावी.

फार्म भरून देताना फार्म सोबत शिधापत्रिकाधारकांनी ते त्या भागात राहत असल्याचा कोणताही एक पुरावा द्यावा, पुरावा म्हणून भाडे पावती, घर मालकी बद्दलचा पुरावा, गॅस कनेक्शन पावती, बँक पासबुक, लाईट बिल, टेलिफोन किंवा मोबाईल देयक, ड्रायव्हिंग लायसन, कार्यालयीन ओळखपत्र, मतदान ओळखपत्र, आधार कार्ड, इत्यादीच्या प्रती घेता येतील दिलेला वास्तव्याचा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पेक्षा जुना नसावा. शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधित शिधापत्रिकाधारक अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना यापैकी ज्या योजना अंतर्गत लाभार्थी असेल आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याबाबत शिधापत्रिका धारकास कळवावे लागणार आहे. फॉर्ममध्ये परिपूर्ण माहिती भरून घेऊन व आवश्यक जुने कागदपत्रे जोडून घेऊन सर्व फॉर्म यादीसह संबंधित शासकीय कर्मचारी, रास्त भाव दुकानदार, अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांनी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावयाचे आहेत.

याबाबतचे कार्यवाही एका महिन्यात दि.(३०) एप्रिल पर्यंत पूर्ण करावी ही कार्यवाही करण्यासाठी उचित प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे जनतेस सहभागी होण्याचे जाहीर आव्हान देखील करावयाचे आहे.संबंधित शासकीय कर्मचारी, रास्त भाव दुकानदार, अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांच्याकडून आलेल्या माहितीची तपासणी करण्यात येणार आहे.कार्यालयात जमा झालेल्या माहितीच्या फॉर्मची त्यासोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी क्षेत्रीय पुरवठा कार्यालयाने करावयाची आहे.छाननी केल्यानंतर वास्तव्याचा पुरावा व योजनेच्या निकषानुसार आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या ची यादी ”गट-अ” म्हणून करावी.तर ”गट -ब”मध्ये वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्र सादर न करणाऱ्यांची यादी करावी लागणार आहे.”गट -अ”यादेतील शिधापत्रिका धारकांची शिधापत्रिका त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रास अनुसरून योग्य त्या वर्गवारीत (अंत्योदय/प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी इ.मध्ये) पूर्ववत चालू कार्यरत राहणार आहे.”गट-ब”यादीतील शिधापत्रिका धारकांना वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटीस निर्गमित करून केलेल्या पुराव्या पैकी कोणतेही एक पुरावा १५ दिवसात सादर करावा लागणार आहे तसे न केल्यास त्यांच्या शिधापत्रिका निलंबित कराव्या लागणार आहे. ”गट-ब”यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना १५ दिवसाचा कालावधी वास्तव्याच्या पुराव्यासह सर्व कागदपत्रे सादर न करू शकल्यास शिधापत्रिका धारकांना आणखी १५ दिवसांची मुदत देऊन त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा व आवश्यक कागदपत्र देण्यास सांगण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे देण्यास मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा त्यानंतरही वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत अशा शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. शिधापत्रिकेचे तपासणी करताना एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ते खातर जमा करून संबंधित तहसीलदार अथवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाचा आहे.

अंत्योदय शिधापत्रिका मधून विभक्त झालेल्या कुटुंबस नवीन शिधापत्रिका वितरित करताना विभक्त कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे. या कागदपत्राचे छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकाच्या पुराव्या बाबत आवश्यक असल्यास पोलिसांकडून तपासणी होणार आहे.विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिली जाणार नाही दिलेले असणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात येणार आहे.ज्या शासकीय ,निमशासकीय कार्यालयातील, खाजगी कंपनीतील कर्मचारी, यांच्या वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असेल आशा कर्मचाऱ्यांकडे पिवळी, केसरी शिधापत्रिका असेल तर ती शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात यावी व त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे. शोध मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिका देताना गृहभेटी करणे अनिवार्य राहणार आहे. शहरी भागात विदेशी नागरिकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याचे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे दुबार ,अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती व मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार आहे.शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली असेल व त्या शासकीय अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असल्यास संबंधिताविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे व त्याचे माहिती शासनास द्यावी लागणार आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी त्यांना प्राप्त झालेले अर्ज व त्यांनी त्यांच्या आदि नसतं कार्यालयांना वितरित केलेले अर्ज तसेच शिधापत्रिकाधारकांना वितरित केलेल्या अर्ज व शिधापत्रिका धारकाकडून माहिती भरून प्राप्त झालेल्या अर्ज याचा ताळमेळ ठेवावा लागणार आहे. राज्यात अपात्रशतपत्रिकाची विशेष शोध मोहीम दरवर्षी नेमून दिलेल्या कालावधीत होणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. अपात्रशतपत्रिका शोध मोहिमा बाबतचा अहवाल विवरण पत्रामध्ये दरवर्षी दिनांक 15 जून पर्यंत शासनास सादर करावा लागणार आहे. हा देश महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव तातोबा मारुती कोळेकर यांनी काढले आहे.